डा. गोविन्द केसीले सुरु गरे आठौँ पटक अनसन

- अतुल मिश्र, काठमाडौं

तस्बिर: अंगद ढकाल

असार २६, २०७३- प्रा. डा. गोविन्द केसीले आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालकै प्राङ्गणमा अनसन सुरु गरेका हुन् । आइतबार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आमरण अनसनको घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले आफ्ना मागप्रति चरम वेवास्ता गरेपछि फेरि पनि अनसन बस्नु परेको उनले बताए । उनले मेडिकल क्षेत्रमा रहेको विद्यमान बेथितिविरुद्ध अनसन सुरु गरेको बताउँदै आफ्ना मागहरु पुरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले भने, 'मेरा चारवटा माग छन् । यी माग पुरा नभएसम्म अनसन तोड्दिनँ ।'

उनले यसअघि पनि मेडिकल क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै सातपटकसम्म अनसन बसेका थिए । उनको यो आठौं पटकको आमरण अनसन हो ।

यी हुन् केसीमा चारवटा माग
१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न सुधारहरु गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गरियोस्

• सरकारी शिक्षण संस्थाहरुको सबै सिट नि:शुल्क गर्ने
• सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने
• काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म नयाँ सम्बन्धन नदिने
• अधिकतम शुल्क र सीट यो वर्ष झै व्यवस्था गर्ने
• केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने र त्यो मर्यादित हुने व्यवस्था गर्ने

२.  आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टाचारमा लिप्त तथा कार्यक्षेत्र नाघेर प्रतिशोधपूर्वक काम गर्दै आएका अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राज नारायण पाठकमाथि तत्काल संसदले महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढोइयोस् ।

३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्‍मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस्। साथै चिकित्सा शिक्षा नीति आउन नदिने तर आफ्नो पदीय अधिकार दुरुपयोग गरेर निहित स्वार्थको लागि सो प्रतिस्ठान विधेयक पारित गर्न खोज्ने सांसदहरुमाथि समेत कानुनी प्रक्रिया बमोजिम छानविन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

४. विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस्।

• आइओएममा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने
• फ्रि पिजीपछि अनिवार्य करारको अवधि दुई वर्ष कायम गर्दै कार्यविधिमा सुधार गरियोस्
• मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सीट सीमालगायतका बुँदाहरु कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस्
• विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा अन्त गर्न शिक्षा मन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस्
• अनियमितता र भ्रष्ट्राचारमा मुछिएका आइओएम र र त्रिविका पूर्व-पदाधिकारीहरुमाथि तत्काल छानविन र कारबाही गरियोस् ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

राम्रो कामका लागि अनसन बस्नु पर्दैन : प्रधानमन्त्री

प्रकाशित: असार २६, २०७३

http://bit.ly/29Fz1Fe

source:http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-07-10/20160710162703.html