Monday, July 11, 2016

देउवाले प्रचण्डलाई भने, सरकार गठनमा सहयोग गर्न सक्दिन’


अनलाइनखबर
sherbahadur and prachanda२८ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनमा सहयोग गर्न नसक्ने प्रस्ट पारेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सहयोग माग्दै भेट्न आइपुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सो निर्णय सुनाएका हुन् ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधाामन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा प्रमुख हिस्सेदारका रुपमा रहेको माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समयमा सरकार ढाल्न कांग्रेससँग वार्ता गर्दै आएको छ ।
दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग समेत कांग्रेसले आफूलाई सहयोग गर्ने भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सहयोग गर्नुपनृ दबाब दिँदै आएका छन् । तर, कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओली र एमालेसँव आफ्नो कुनै दुष्मनी नभएको भन्दै दाहालको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरेका अाजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
उनले माओवादीले सरकार छाडेर आए चाँही सरकार गठनका बारेमा छलफल गर्न सकिने कांग्रेसको जवाफ थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओली सहमति सरकारको लागि समर्थन गर्न भन्दै आफूहरुसँग छलफल गर्न आएको भन्दै देउवाले भने’ ओलीलाई समर्थन गरेनौं भने तपाईंलाई कसरी समर्थन गर्न सक्छौं ।’
कांग्रेसका नेताहरुले प्रमुख दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मध्ये एउटा सत्ता र अर्को प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने निष्कर्ष समेत दाहाललाई सुनाएका थिए ।
२०७३ असार २८ गते ६:५३ मा प्रकाशित 

source: http://www.onlinekhabar.com/2016/07/452082/

ढुंगेललाई पक्रन प्रहरी मान्दैनः प्रधानन्यायाधीश



अनलाइनखबर


Sushila Karki२८ असार, काठमाडौं ।  नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका माओवादीका पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई प्रहरीले पक्रन नमानेको बताएकी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति र शपथ लिएपछि कार्कीले सोमबारै सर्वोच्चमा पद बहाली गरेकी छन् ।
न्यायालयबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढेर कानुनको शासनमा चुनौती खडा भएको भन्दै सञ्चारकर्मीले राखेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा कार्कीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् । ‘जहाँसम्म त्यो नेता (ढुंगेल) का विषयमा तपाईंहरूले सोध्न खोज्नुभएको होला । न्यायाधीशहरू गएर पक्रने कुरा भएन । पुलिसलाई भन्यो पक्रँदैन’, कार्कीले भनिन्, ‘हामी भेट्दैनौं । यो कुरा नगर्नुहोला । मैले तपाईंहरू (पत्रकार) लाई पहिल्यै बाँधें । यसबारे अरू थप नसोध्नोस् ।’
कार्कीसमेत संलग्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत पुस २३ गते द्वन्द्वकालको एउटा हत्या घटनामा मुछिएका ढुंगेललाई कैदबाट माफी दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतमा समर्पण नगरी माफी दिँदा कानुनी शासनको सिद्धान्त उल्लंघन हुने ठहर गरेको थियो । अाजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
सर्वोच्चले नयाँ संविधान एवं माफीसम्बन्धी कानुनको अभावमा त्यस्तो निर्णय गर्न नसकिने उक्त फैसलामा जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश कार्की (हाल प्रधानन्यायाधीश), वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलासँगै अब त्यस्ता घटनामा माफीमिनाहाको बाटोसमेत समाप्त भएको छ । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या विवादमा दायर कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २०६६ पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने अन्तिम फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
२०७३ असार २८ गते ७:०६ मा प्रकाशित 

source: http://www.onlinekhabar.com/2016/07/452086/



ढुंगेललाई पक्रन प्रहरी मान्दैनः प्रधानन्यायाधीश


अनलाइनखबर
Sushila Karki२८ असार, काठमाडौं ।  नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका माओवादीका पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई प्रहरीले पक्रन नमानेको बताएकी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति र शपथ लिएपछि कार्कीले सोमबारै सर्वोच्चमा पद बहाली गरेकी छन् ।
न्यायालयबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनता बढेर कानुनको शासनमा चुनौती खडा भएको भन्दै सञ्चारकर्मीले राखेका प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा कार्कीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेकी हुन् । ‘जहाँसम्म त्यो नेता (ढुंगेल) का विषयमा तपाईंहरूले सोध्न खोज्नुभएको होला । न्यायाधीशहरू गएर पक्रने कुरा भएन । पुलिसलाई भन्यो पक्रँदैन’, कार्कीले भनिन्, ‘हामी भेट्दैनौं । यो कुरा नगर्नुहोला । मैले तपाईंहरू (पत्रकार) लाई पहिल्यै बाँधें । यसबारे अरू थप नसोध्नोस् ।’
कार्कीसमेत संलग्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गत पुस २३ गते द्वन्द्वकालको एउटा हत्या घटनामा मुछिएका ढुंगेललाई कैदबाट माफी दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतमा समर्पण नगरी माफी दिँदा कानुनी शासनको सिद्धान्त उल्लंघन हुने ठहर गरेको थियो । अाजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
सर्वोच्चले नयाँ संविधान एवं माफीसम्बन्धी कानुनको अभावमा त्यस्तो निर्णय गर्न नसकिने उक्त फैसलामा जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश कार्की (हाल प्रधानन्यायाधीश), वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको उक्त फैसलासँगै अब त्यस्ता घटनामा माफीमिनाहाको बाटोसमेत समाप्त भएको छ । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या विवादमा दायर कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २०६६ पुस १९ गते ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने अन्तिम फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो ।
२०७३ असार २८ गते ७:०६ मा प्रकाशित 

source: http://www.onlinekhabar.com/2016/07/452086/

निगमका कर्मचारीलाई मासिक १ लाख बोनस




अनलाइनखबर
nepali_rupees२८ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले पारिश्रमिकबाहेक मासिक औसत १ लाख रुपैयाँ बोनस पाउने भएका छन् ।
ऋणमुक्त भएपछि पनि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नाफा उच्च राखेकाले बोनसमा ठूलो रकम पाउने देखिएको छ ।
यो बोनस रकम आधारभूत पारिश्रमिकभन्दा ४ गुणा बढी हो ।
निगमका अनुसार मासिक पेट्रोल २९ हजार किलोलिटर तथा डिजेल १ लाख १० हजार, मटि्टतेल १५ सय र हवाईइन्ध १० हजार किलोलिटर खपत हुन्छ ।
यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यास २७ हजार टन बिक्री हुने गरेको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६.६१ रुपैयाँ नाफा छ भने डिजेलमा ०.६७, मट्टीतेलमा १६.७२, हवाईइन्धनमा १६.६४ र अन्तर्राष्ट्रियमा हवाईइन्धनमा २२.७७ रुपैया नाफा छ । यस्तै ग्यासका प्रतिसिलिन्डर ४५.०७ रुपैयाँ नाफा रहेको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
यही आधारमा निगमलाई मासिक १ अर्ब रुपैयाँ नाफा हुने देखिन्छ । नाफाको शीर्षकमा जम्मा हुन्छ । निगममा कार्यरत ५ सय कर्मचारीबीच यो रकम जनही बाँडफँट गर्दा प्रतिकर्मचारी १ लाख २० हजार रुपैयाँ पर्दछ ।
निगमका तल्लो तहका कर्मचारीको पारिश्रमिक २० हजार रुपैयाँ छ । निगमले भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम भएकाले तस्करीको सम्भावना रहेको भन्दै तत्काल मूल्य नघटाउने बताइसकेको छ ।
यस्तै पूर्वाधा निर्माणको कामका लागि प्रतिलिटर ४.८८ रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
२०७३ असार २८ गते ७:०८ मा प्रकाशित 

source:http://www.onlinekhabar.com/2016/07/452074/

पानी उद्योगमा शिलबन्दीः जारको पानी पिउने कि नपिउने ?


आपूर्ति मन्त्रालयको काम, कहिलो जाला घाम !

पुष्प दुलाल
water_jar२८ असार, काठमाडौं । सरकारी अनुगमन टोलीले सोमबार दिनभरि लगाएर काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको मातातीर्थमा रहेका चारवटा पानी उद्योगमा शिलबन्दी गर्‍यो । टोलीले रोयल, अक्वा २४ क्यारेक्ट, अक्वा संसार, सफा र ए वान ब्राण्डका पानी उत्पादन गर्ने उद्योगमा शिलबन्दी गरेको हो ।
ती कम्पनीहरुले सरसफाइको मापदण्ड पूरा नगरेकाले शिलबन्दी गर्नुपरेको अनुगमन टोलीका संयोजक रहेका आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अधिकृत दीपकराज पौडेलले जानकारी दिए ।
ती पानी उद्योगले सरसफाइमा ध्यान नदिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो । खासगरी उद्योगको शौचालय अत्यन्तै दुर्गन्धित थियो ।
अनुगमन टोली मातातीर्थमा दिउँसो एक बजेतिर पुगेको थियो । उद्योगहरुले बिहानै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा दशौँ हजार लिटर पानी पठाइसकेका थिए ।
उद्योगमा शीलबन्दी गरिएपछि बजारमा पठाइएको पानी सर्वसाधारणले पिउने कि नपिउने ? यो प्रश्नमा अनुगमन टोलीमै रहेका सरकारी निकायका अधिकारीहरुको भनाइ बाझिएको छ । कसैले पिउन अयोग्य भने, कसैले पिउन योग्य छ भने ।
आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकृत कपिलप्रसाद रेग्मीका अनुसार पानीजस्तो संवेदनशील वस्तुको प्रसोधन गर्ने ठाउँमा सरसफाइका लागि पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत मापदण्ड पूरा नभएकाले शील गरिएको पानी पिउन अयोग्य छ ।
‘यस्तो फोहोर ठाउँमा प्रसोधन भएको पानी पिउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले यी ब्राण्डका पानी पिउन अयोग्य छन्,’ रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अयोग्य भएकै कारण हामीले शीलबन्दी गरेका हौं ।’
बजारमा पठाइसकेको पानीमा उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यी ब्राण्डका पानी उपयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्छ,’ रेग्मीले भने- ‘बजारमा पठाइसकेको पानीको बिक्री रोक्न हामीले सक्दैनौं । तर, यस्तो पानी बजारमा नजाओस् भनेर शिल गरेका हौं । अब ती कम्पनीहरुले सरसफाइकाके मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाउन सक्नेछन् ।’
तर, आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका अधिकृतसमेत रहेका अनुगमन टोलीका संयोजक दीपकराज पौडेल र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तर्फबाट अनुगमन टोलीमा सहभागी भएका कर्णबहादुर चन्द भने शिलबन्दी गरिएका ब्राण्डको पानी पिउन अयोग्य भनिहाल्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘सरसफाइको मापदण्ड पूरा नगरेकाले शिलबन्दी गरेका हौं, यसको अर्थ यो होइन कि यी ब्राण्डको पानी पिउनै अयोग्य छन्,’ उनीहरु भन्छन्- ‘यो पानीको प्रयोगशालामा स्याम्पल परीक्षण गरेपछिमात्रै पिउन योग्य वा अयोग्य भनेर भन्न मिल्छ ।’
यद्यपि सोमबार खटिएको अनुगमन टोलीले परीक्षणका लागि पानीको नमूना भने ल्याएको छैन ।
करिब डेढ महिनाअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्तण विभागले अनुगमन गरेर स्याम्पल लिइसकेकाले अहिले स्याम्पल नलिइएको आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका पौडेलले बताए ।
तर, डेढ महिनाअघि लिइएका स्याम्पलको रिपोर्ट भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । पानीको ल्याव टेस्ट डेढ महिनामा पनि सकिँदैन भनेर कुन आधारमा जनताले विश्वास गर्ने ? ती ब्राण्डका पानी पिउन योग्य छन् कि छैनन् भनेर सरकारी निकायबाट आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु राज्यको गल्ती हो कि उद्योगीको ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
के यी प्रश्नको जवाफ आपूर्ति मन्त्रालयले दिन्छ ? यदि मन्त्रालयले यसको प्रष्ट जवाफ दिन सक्दैन भने आपूर्ति मन्त्री पुनले चलाएको यो बजार अनुगमनको अभियान चर्चाका लागि मात्रै हो भनेर बुझ्दा फरक नपर्ला ।
पटक-पटक सरकारी अनुगमन हुने, कारवाही नहुने अनि उद्योगहरुको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहने समस्याले गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । यसअघि भएका बजार अनुगमनको प्रगतिबारे सरकारी निकायहरुमा समीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ?
आपूर्ति मन्त्रालयले केही दिनयता साताव्यापीरुपमा अनुगमनको अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा लापरबाही भएको भन्ने जनगुनासो बढेपछि मन्त्रालयले विषेश अनुगमन थालेको हो ।
मासु पसल, तरकारी पसल र औषधि पसलमा थालिएको अनुगमनले मन्त्री पुनलाई चर्चामा ल्याएको छ । उनले वाहीवाही कमाएका छन् । तर, मन्त्रीले गरेको अनुगमनको परिणाम कस्तो देखिन्छ ? यो हेर्न बाँकी छ ।
२०७३ असार २८ गते ७:५७ मा प्रकाशित 

source: http://www.onlinekhabar.com/2016/07/452097/

Efficacy of govt’s market monitoring questioned


Pushpa Raj Acharya
Kalimati vegetable and fruits market, Minister for Supplies, Ganesh Man Pun, Monitoring
Minister for Supplies Ganesh Man Pun and other government officials monitoring fish shop at Kalimati vegetable and fruit market in Kathmandu on Tuesday, July 5, 2016. Photo: RSS
Kathmandu, July 11
Consumer rights activists have started questioning the efficacy of government’s special market monitoring initiative, as a high-level team formed to look into cases of violation of consumer rights seems to be taking a soft stance against those caught red-handed in malpractices related to sales of consumer goods and services.
A high-level market monitoring team led by Supply Minister Ganesh Man Pun had recently found traders at Balkhu Agriculture, Vegetables and Fruits Market fleecing customers by tampering weighing scales. In another incident, the team had found slaughterhouses selling rotten, maggot-infested meat.
The high-level market monitoring team, which also comprises representatives of the Nepal Bureau of Standards and Metrology, the Department of Drug Administration, the Department of Food Technology and Quality Control, Nepal Police and consumer rights groups, was formed to expedite the process of bringing those engaged in malpractices to book. It, thus, had the mandate to scrap licences of perpetrators on the spot.
maggot-infested meat, rotten meat, Unhygienic meat
However, as the week-long market monitoring drive wrapped up today, the Department of Supply Management and Consumer Protection — the authorised market monitoring agency — has not filed a single case in the court against anyone found engaged in unethical business practices.
“The market monitoring team was headed by the supply minister, who chairs the Consumer Protection Council — a high-level body for the protection of consumers’ rights. And yet, it has not taken any concrete action against the guilty,” said Jyoti Baniya, chairman of Forum for Protection of Consumers’ Rights.
Minister for Supplies Ganesh Man Pun cooking gas plant monitorin
Minister for Supplies Ganesh Man Pun during a monitoring at a gas bottling plant in Dhading, on Wednesday, February 24, 2016. Photo: Keshav Adhikari
According to him, the high-level team had the authority to immediately file lawsuit against those found engaged in malpractices, but it failed to exercise that right.
“Instead, the DoSMCP has decided to summon those caught red-handed and listen to their version of the story. This is an indication that those caught will soon be acquitted,” Baniya said.
The DoSMCP, on the other hand, says it had summoned the traders found engaging in unethical businesses for clarification. “The department will analyse the cases and collect the evidences before filing case against the ill-practitioners,” said Laxman Shrestha, spokesperson for DoSMCP. Baniya, on the other hand, argued that evidences collected during the monitoring were more than sufficient to file cases against them.
After collecting evidences, the DoSMCP has said it would forward the cases of slaughterhouses to the Department of Livestock Services, pharmaceuticals-related cases to the DDA, cases related to tampering of weighing machines and scales to the NBSM and other cases to the related departments.
Minister Ganesh Man Pun in market monitoring
Minister for Supplies Ganesh Man Pun informs journalists about his monitoring at the Patan Industrial Estate of Lalitpur on Wednesday, July 6, 2016. Photo: RSS
Baniya claimed that those engaged in malpractices would get immunity if the DoSMCP passed on the cases to the concerned departments, as the latter do not have the right to file cases related to consumer rights.
Baniya’s fears may not be totally unfounded, as Keshav Prasad Premy, director general of the DLS, said though the Animal Slaughterhouse and Meat Inspection Act was enacted in 1999, the law has not been enforced properly because the local bodies (municipalities, village development committees) have not shown willingness to develop properly managed slaughterhouses.
“The slaughterhouses have been run traditionally and are not identified as slaughterhouses as per the standard provisioned by the law,” he said, adding, “In this situation, we cannot take action against those who are running slaughterhouses as their traditional occupation.”
Similarly, other laws framed to protect interests of consumers are very lax.


source:https://thehimalayantimes.com/business/efficacy-govts-market-monitoring-questioned/

CAN facing its worst crisis


Six of its eight aircraft grounded, hitting flight schedule

Rajan Pokhrel
Aircrafts, Nepal Airlines Corporation, Tribhuvan International Airport, Aeroplanes
Grounded Nepal Airlines Corporation’s aircraft are parked in the hangar of Tribhuvan International Airport for maintenance, in a picture taken on Monday, July 11, 2016. Photo: THT

Kathmandu, July 11
The Nepal Airlines Corporation has been facing its worst flight schedule crisis since six of its eight aircraft  three plying on international routes and three on domestic  were grounded at the same time.
According to NAC Spokesperson Ramhari Sharma, an Airbus 320 and a twin-otter are in operation, while an Airbus, two Boeings, a Modern Ark 60, a Y12e and a twin-otter have been grounded since Saturday.
Officials at NAC’s operations department said NAC operated its Boeing flights to Bangalore, Bangkok, Doha and Kuala Lumpur, while narrow-body Airbus jets often flew to New Delhi, Mumbai and Hong Kong. NAC offers domestic services to a few destinations with its MA 60 and Y12e and two twin-otters.
“NAC has halted its routine flights to Doha, Kuala Lumpur and Bangkok, while it is facing difficulty in maintaining flights to other international destinations, including India and Hong Kong.”
A Boeing 9N-ACB has been grounded at TIA since Saturday after facing a technical problem in its blowout panel while another ill-fated Boeing 9N–ACA has already been sent to Singapore. An Airbus 320 has been grounded since Thursday after a bird strike.
“NAC is not sure when maintenance of its two Chinese aircraft  MA 60 and Y12e  will conclude to resume domestic operations,” a director said, adding that another twin-otter has not been operating for over a week due to some technical problem.
“There is no chance of flying the grounded aircraft to international destinations anytime soon,” an engineer told this daily, adding that it would take a couple of days to order spare parts. NAC has been making a daily loss of millions of rupees due to lack of flights, he added.
Lack of coordination among NAC departments and poor management are to blame for the present crisis, a senior pilot told THT. Spokesperson Sharma admitted that neither 9N-ACB nor A320 would resume their flights anytime soon.
Though the NAC’s management is hopeful of getting two new wide-body jets by the end of next fiscal year, operation of such jets, officials claimed, would be more challenging as NAC can’t fly the jets to European destinations, as all Nepali carriers have been banned by the European Commission for significant safety concerns.
A source at the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation said a group of NAC pilots would be meeting Minister Ananda Prasad Pokharel and Secretary Prem Kumar Rai tomorrow to resolve the crisis facing the national flag carrier.

Seventh flying to HK for repairs
KATHMANDU: The NAC decided on Monday to send its only aircraft flying to international destinations for a regular borescope inspection of its turbines in Hong Kong on Tuesday, according to a highly-place NAC source.
“There will be no international operation once A320 departs for Hong Kong,” an official said, adding flights will resume only after the same aircraft ‘hopefully’ returns to Kathmandu on Wednesday evening.



source:https://thehimalayantimes.com/nepal/nac-facing-worst-crisis/

सहमतीय सरकारको कसरत : बाटो खोलिदिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डको आग्रह

असार २७
काठमाडौं–राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल थालेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतीय सरकार गठनका लागि बाटोखोलिदिन आग्रह गरेका छन् । सोमवार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटमा प्रचण्डले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।Prachanda-kp-oli
बालुवाटार स्रोतका अनुसार भेटमा प्रचण्डले ‘सहमतिको सरकारका लागि काग्रेस तयार भएको र यसमा तपाईंको सहयोग चाहिएको’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गरेका थिए । तर, प्रतिउत्तरमा ओलीले अहिले आफु त्यो विकल्पमा जान नसक्ने बताएको बालुवाटार स्रोतले बतायो । प्रचण्डले आइतवार पनि प्रधानमन्त्री ओलीसग भेट गरेका थिए । आइतवारको भेटमा नौँबुँदे र तीनबुँदे सहमति कार्यन्वयनको माग राखेका प्रचण्डले सोमवार भने सहमतिका लागि बाटो खुला गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
प्रचण्डको यो आग्रहले काँग्रेस र माओवादीवीच केही संवाद भएको संकेत दिएको छ । सोमवार दिउँसो प्रचण्डले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । सूत्रका अनुसार प्रचण्डको यो आग्रहमा देउवा सकरात्मक छन् ।
माओवादीभित्र एमालले सहमति कार्यन्वयन नभए विपक्षीमा बस्ने मानसिकतासहित सरकारबाट बाहिर आउनुपर्ने मत पनि छ । माओवादीले एमालेकै नेतृत्वमा भएपनि सहमतिको सरकार बनाउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई विकल्प दिएको छ

source: http://www.ratopati.com/news/62898/

साउन दोस्रो साताभित्र दुई राप्रपाको एकता


अनलाइनखबर
Kamal-Thapa-and-Pashupati
२७ असार, काठमाडौं । राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच साउन दोस्रो सातासम्ममा पार्टी एकता गर्ने तयारी भइरहेको दुबै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले बताएका छन् ।
दुई दलको वार्ता टोलीले तयार पारेको आठबुँदे आधारपत्र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपा अध्यक्ष लोकन्द्रबहादुर चन्दलाई बुझाइएको छ ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले वार्ता टोलीले तयार पारेको आधार पत्रमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताए । यसले पार्टी एकताको बलियो आधार तयार पारेको भन्दै उनले साउन दोस्रो सातासम्म एकता गर्ने बताए ।
राप्रपा अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दले दुई राप्रपाको एकताले नयाँ राजनीतिक शक्ति बन्ने बताए ।
पार्टी एकताबारे छलफल गर्न बनाएको वार्ता टोलीले तयार पारेको आधार पत्रमाथि दुबै दलको केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेपछि निर्णय हुनेछ ।
वार्ता टोली स्रोतका अनुसार नौ बुँदे सहमतिमा संघीयता, संवैधानिक राजतन्त्रबारे महाधिवेशनले टुंगो लगाउने उल्लेख छ ।
सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सपेक्ष हिन्दुराष्ट्रमा पनि वार्ता टोलीले सहमति जुटाएको छ । संविधानमा राप्रपाले धर्म र राप्रपा नेपालले धर्म, गणतन्त्र, र संघीयताबारे फरक मत दर्ता गरेकाले पार्टी एकतापछि संविधानको आलोचनात्मक समर्थन गर्ने पनि वार्ता टोलीको सहमति छ ।
यस्तै पार्टीको नेतृत्वबारे पनि सहमति भएको छ । ‘अध्यक्षमा राप्रपा नेपालका वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय अध्यक्षमा राप्रपा अध्यक्ष रहने समझदारी भएको छ,’ वार्ता टोलीका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
२०७३ असार २७ गते १४:२७ मा प्रकाशित

source:http://www.onlinekhabar.com/2016/07/451827/

सरकारी टोलीद्वारा रोयल ब्राण्डको पानीमा शीलबन्दी


२७ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको चन्दागिरी नगरपालिका १२ कञ्चनवस्तीस्थित मातातिर्थ स्प्रिङ मिनरल वाटरको कम्पनीमा सरकारी अनुगमन टोलीले शीलबन्दी गरेको छ ।
Waterआपूर्ति व्यबस्थापन बिभाग नेतृत्वको अनुगमन टोलीले रोयल ब्राण्डको पानीमा शीलबन्दी गरेको हो ।
अनुगमन टोलीले ३ दिनभित्र बिभागमा स्पष्टिकरणसहित उपस्थित हुन पनि त्यस कम्पनीका पदाधिकारीलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
यसअघि सोही कम्पनीलाई गत जेठ १८ गते गुणस्तर बिभागले पानीको शुद्धीकरणको मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो । तर सोमबार अनुगमनका क्रममा उक्त निर्देशन पालना नभएको पाइएपछि त्यस कम्पनी शीलबन्दीमा परेको अनुगमन टोलीका संयोजक दीपकराज पौडेलले जानकारी दिए ।
अनुगमनका क्रममा वानीको शीलप्याकको मापदण्ड पूरा नभएको, पानी प्रशोधनको मापदण्ड पूरा नभएको, पानी प्रशोधन गर्ने स्थान नजिकै रहेको चर्पी अत्यन्त दुर्गन्धित रहेको पाइएको थियो ।
अनुगमन टोलीमा आपूर्ति व्यवस्थापन बिभागका अधिकृत पौडेल, आपूर्ति मन्त्रालयका कपिलप्रसाद रेग्मी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयक काठमाडौंकी अधिकृत शीला सापकोटा, खानेपाली बोर्डका बोधराज दाहाल, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागका कर्णबहादुर चन्द, दशरथकुमार बर्मा, प्रहरी र आपूर्तिमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयको टोली छ ।
२०७३ असार २७ गते १४:३८ मा प्रकाशित


source:http://www.onlinekhabar.com/2016/07/451853/

प्रधानमन्त्रीको खाजा र भोजमा मासिक १५ लाख स्वाहा


बालुवाटारमा भ्रष्टाचारः एकै रातमा १० लाख सिध्याइयो

पुष्प ढुंगाना
KP-Sharma-Oli
२७ असार, काठमाडौँ । भूकम्प प्रभावित परिवार दुई छाक खान नसक्ने अवस्था छन्, महिनौं लामो आर्थिक नाकाबन्दीले देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनेको छ । समयमै ५ रुपैयाँको सिटामोल खान नपाउँदा कर्णालीमा कयौं नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीचाँहि आफैँ कति मितव्ययी होलान् ?
तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, कैयौं नागरिकले एक छाक खान पनि धौ-धौ परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एउटा रात्रीभोजका लागि करिब १० लाख खर्च गरेका छन् ।
प्रसंग हो, नयाँ वर्ष ०७३ को । प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्ष २०७३ मनाउन एकै साँझ ९ लाख ६७ हजार ७ सय ८७ रुपैँया खर्च गरेका छन् ।
जनताले तिरेको करबाट प्रधानमन्त्री ओलीले एकैपटक यति ठूलो रकमको भोज आयोजना गरेका हुन् । त्यो भोजका लागि उनको सचिवालयले नेपाल सरकारको कोषबाट पैसा लिएको छ ।
सचिवालयले घोटाला गर्‍यो कि ?
सो कार्यक्रम बालुवाटारमा भएको र प्रधानमन्त्रीसमेत सरिक भएकाले खर्च प्रधानमन्त्रीका नाममा देखिएको छ । तर, खर्च व्यवस्थापन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको छ । स्रोतको दाबीअनुसार बालुवाटार सचिवालयले पछिल्लो समय खर्च भएको भन्दा दोब्बर तेब्बरसम्म थप बिल भरेर भुक्तानी लिने गरेको छ ।
यसअघि बालुवाटार सचिवालयकै एक सदस्यले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यससँग सम्बन्धित उजुरीसमेत गरेका थिए । उजूरीकर्ताले वालुवाटारका लागि सामान मगाउने र चिनी, चियादेखि लान मिल्नेसम्मका वस्तु केही सचिवालय सदस्यहरुले राति नै आफ्नो घरतिर लाने गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
खरिद गरिएका सामानको बिलसमेत दोब्बर-तेब्बर बनाएर भर्ने गरेको आरोप उक्त उजुरीमा लगाइएको थियो ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको निवासमा भएको खर्चका नाममा सार्वजनिक भएको बिलमा खर्चको आकार अत्यधीक बढेको छ ।
खाजाका नाममा पनि उस्तै खर्च
एकदिनको एक छाक खाजाका लागि मात्र होइन, बालुवाटार निवासमा खाजा खर्चका नाममा पनि उस्तै समस्या देखिएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न बैठकको खाजा खर्च शीर्षकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ४ लाख ७१ हजार भुक्तानी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको मासिक खर्च २० लाखभन्दा बढी हुने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रको सम्पत्तिबाट भोज खुवाएर गुटबन्दी गरेको भन्दै केही समयअघि एमालेकै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले समेत गुनासो पोखेका थिए ।
हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्चको बिल
Bill-of-PM-Office
२०७३ असार २७ गते ११:५९ मा प्रकाशित

source:http://www.onlinekhabar.com/2016/07/451740/

तीनकुनेमा यस्तो बन्ने भो बुद्ध मूर्तिसहितको शान्ति मण्डला


दुई सय मानिसले ध्यान गर्न सक्ने आध्यामिक केन्द्र बनाइने

रविन्द्र घिमिरे
shanti-mandala-tinkune1
२७ असार, काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुनेमा जस्तापाताले बेरिएको खुला जमीन छ । तर, अब यो खुल्ला ठाउँ एउटा मनमोहक आध्यात्मिक केन्द्र बन्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको सपना साकार पार्ने गरी महानगरपालिकाले यहाँ धार्मिक संरचना बनाउन लागेको हो ।
shanti-mandala-tinkune3
हिउँदमा धुलाम्मे र वषर्ामा हिलो एवं झाडीले ढाक्ने झण्डै ५० रोपनीको यो चौरीलाई महानगरपालिकाले एउटा धार्मिक एवं आध्यात्मिक पार्कका रुपमा विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
छाडा पशु चर्ने र सिकारु गाडी चलाउने ठाउँका रुपमा रहेको यो ठाउँ अब योजनाअनुरुप काम भए केही वर्षभित्रै शान्ति मण्डलाको रुपमा विकसित हुनेछ ।
shanti-mandala-tinkune6
चौरलाई बौद्ध र हिन्दुधर्मको फ्युजन गरेर आत्यात्मिक एवं धार्मिक पर्याटनस्थलको केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हो । अब यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीअार) तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजाने महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले अनलाइनखबरलाई बताए ।
मुख्य विशेषता
शान्ति मण्डलाको मुख्य आकर्षणका रुपमा बुद्धको मूर्ति रहनेछ । मण्डलाको बीच भागमा यो मुर्ति राखिने छ । जमिनको सहतदेखि १ सय ८ फिट अग्लो रहने यो मूर्ति हिन्दु तथा धार्मिक पर्यटकका लागि लक्षित हुनेछ ।
shanti-mandala-tinkune13
मण्डलाको प्रारम्भिक अवधारणसहितको डिजाइन तयार भइसकेको छ । महानगरपालिकाले तीनकुनेको संरचना तयार पार्न आर्किटेक्ट डिजाइन एसोसिएट्सलाई यसको सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले नै यो बुद्धको प्रतिमासहितको बगैंचा निर्माण गर्न चासो देखाएका थिए । महानगरपालिकाको वाषिर्क बजेट सार्वजनिकरण गर्न भएको कार्यक्रममा थापाले तीनकुनेमा बुद्धको मुर्ति राख्ने प्रक्रिया थाल्न महानगरपालिकालाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तामाङ डीपीआर तयार गरेर सकेसम्म छिट्टै यो परियोजना निर्माण गरिसक्ने बताउँछन् । पार्क निर्माणका लागि १ अर्व २३ करोड ४६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
shanti-mandala-tinkune11
कस्तो हुन्छ मण्डला ?
मण्डलालाई हिन्दु र बौद्ध धर्मको मर्मलाई फ्युजन गरेर निर्माण गर्न लागिएको छ । मण्डलाको बीच भागमा ५४ फिट अग्लो स्तुपा आकारको संरचना निर्माण गरिनेछ । जसलाई माटोले भरिने छैन । स्तुपाभित्र तीनतलाको संरचनाहरु निर्माण हुनेछ । बाहिरी भागमा भने दुबो सहितको चाैर रहनेछ । जसमा  विभिन्न मण्डला जनाउने क्रसहरू रहनेछन् ।
स्तुपाभित्रको भन्दा तल्लो तलामा पार्किङको व्यवस्था गर्ने योजना बनेको छ । दोस्रो तलामा ध्यान केन्द्र निर्माण गरिनेछ । भने तेस्रो तलामा क्युरेटर सपहरु रहनेेछन् ।
shanti-mandala-tinkune14
ध्यान केन्द्र अर्थात ‘मेडिटेसन’ हलमा विभन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम गर्न प्रयोग गरिनेछ । पार्कभित्र शंख चक्र पार्कसहित हलमा एकैपटक दुई सय जनाले योग गर्न सक्नेछन् ।
क्युरेटर सपमा भने विभिन्न धार्मिक वस्तु र सजावटका सामाग्रीहरु किन्न सकिने छ । त्यही स्तुपाको माथि बानेश्वरतर्फ फर्किएको १६ मिटर अग्लो बुद्धको मूर्ति सजाइनेछ । यसले बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने सन्देश दिनेछ ।
मूर्तिको छेउमा दुईवटा मन्दिर जसतै संरचना राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यसमा मूर्ति राख्ने योजना महानगरको छैन ।
shanti-mandala-tinkune5
मण्डलाको तीनै कुनालाई बौद्ध र हिन्दु धर्मको मर्मसँग फ्युजुन गर्ने योजना छ । तीन कुनालाई हिन्दूधर्मको ब्रहृमा, विष्णु र महेश्वरको प्रतीकका रुपमा लिन सकिने सोचमा यसको डिजाइन भएको छ ।
यस्तै बौद्ध धार्मावलम्वीहरुले तीनै कुनालाई आफ्नो दर्शनअनुसार बुद्ध धर्ममा ‘बुद्ध’, ‘धर्म’ र ‘संघ’लाई मान्न सक्नेछन् । ‘यहाँ प्रतीक झल्किने कुनै चीज हुनेछैन । तर, आध्यात्मिक ठाउँ भएकाले धार्मिक प्रतीकका रुपमा मात्रै विकास गरेका हौं’ कार्यकारी प्रमुख तामाङले भने ।
प्रत्येक कुनामा चक्र र शंखको पेभिलियन निर्माण हुनेछ । पार्क वरपर नेपालका झण्डा राखेर राष्ट्रिय गौरवको स्थलमा रुपमा पनि पार्कलाई विकास गरिनेछ ।
shanti-mandala-tinkune12
मण्डलाका भित्र हरियाली पार्कसमेत निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि रुख बिरुवाहरु रोपिनेछन् । संरचनाको तीनवटै कोणमा वाटर फाउन्टेन जडान गरिनेछ । बेलुकीको समयमा यसलाई रंगीन म्युजिकल फाउन्टेनका रुपमा प्रयोग गरिनेछ ।
यसलाई पूर्ण धार्मिकरुपमा भन्दा पनि धार्मिक विम्वयुक्तस्थलका रुपमा विकास गर्ने सोच महानगरको छ । पार्कमा परिक्रममा मार्ग घुमिसकेपछि आगन्तुकको मन शुन्यतामा जाने अर्थात् शहरी कोलाहल र तनावबाट मुक्ति पाउने डिजाइनको सोच छ ।
गोलाकारबाट मूर्तिसम्म पुग्न १२ वटा प्रवेश कक्ष हुनेछन् । १२ घण्टाको दिनर १२ घण्टाको रात तथा असीमित समयको भावको प्रवेशद्वार निर्माण हुनेछन् ।
shanti-mandala-tinkune10
पार्क र बाहिरी भागको वीचमा पानीको फोहोराले सीमाना बनाउने ढाँचामा उल्लेख छ । पार्कभित्र बस्ने मानिसलाई बाहिरी सवारी साधनको हल्लाले असर नगर्ने गरी नयाँ प्रविधि जडान गरिनेछ । पार्कमा पानीको कलकल आवाज सुन्न पाइने भएकाले पार्क प्राकृतिक हुने दाबी गरिएको छ ।
कार्यकारी अधिकृत तामाङले शहरलाई ठूला योजनाबाट समृद्धितर्फ लैजान महत्वाकांक्षी र बहुवषर्ीय योजनाहरु अघि सारिएको बताए ।
shanti-mandala-tinkune8
जग्गाको किचलो
पार्क निर्माण लागि महानगरले योजना अघि सारे पनि तीनकुनेको जग्गा विवाद अझै सुल्झिएको छैन । अधिग्रहण गर्दा केही जग्गाधानीले मुआब्जा कम भएको भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । अझै थुप्रै परिवारले तीनकुनेबाट हटेपनि मुआब्जा बुझेका छैनन् ।
shanti-mandala-tinkune4
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय उनीहरुको मुआब्जा रकम फि्रज भएर बसेको छ । जग्गा विवाद नसुल्झिएसम्म पार्क बनाउन नसकिने महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
थप फोटो हेर्नुस्
shanti-mandala-tinkune7shanti-mandala-tinkune15shanti-mandala-tinkune16shanti-mandala-tinkune17
२०७३ असार २७ गते १२:१३ मा प्रकाशित

source:http://www.onlinekhabar.com/2016/07/451745/

रुपन्देही सेवा समाज अबुधाबी क्षेत्रीय समिति गठन


आरपी सहयात्री/गीतामणि पाण्डे
अबुधाबी । दीपिका ज्ञवालीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय रुपन्देही सेवा समाज, युएईको अबुधाबी क्षेत्रीय समिति गठन भएको छ । ८ जुलाई २०१६ शुक्रबारका दिन अबुधाबीको स्ट्रीट एरियामा रहेको तारा मल्लको निवासमा समाज केन्द्री अध्यक्ष हरि चापागाईंको अध्यक्षतामा उक्त समिति गठन भएको हो ।
rupandhei samaj]समाजको अबुधाबी क्षेत्रीय समितिको उपाध्यक्षमा पुष्कर श्रेष्ठ र गुन्जमान बिक रहेका छन् भने  सचिवमा बीरेन्द्र कँडेल,  सहसचिव सोनु मल्ल रहेका छन् ।
सदस्यहरुमा बुद्धिराम थारु, प्रताप मल्ल, नारायण गिरी, विजय गौतम, किरण आले मगर, सुरज घिमिरे, महेश मल्ल सल्लाहकारहरुमा तारा मल्ल, चन्द्र सारु मगर, लक्ष्मण सुबेदी रहेका छन् ।
समिति गठनको अबसरमा विष्णु सापकोटा, धर्म भट्टराई, लेखनाथ पाण्डेय, गीतामणि पाण्डेय, विश्वास पोखरेलको उपस्थित थिए ।
रुपन्देही जिल्लाबाट रोजगारीको सिलसिलामा युएईमा कार्यरत रुपन्देहीबासीहरुलाई गोलबन्द गर्दै २०१४ मा स्थापना गरिएको यो संस्थाले युएई लगायत नेपालमा सहयोग गर्दै आएको छ । युएईका सबै प्रान्तहरुमा समिति गठन गर्ने निर्णयसँगै अबुधाबीमा क्षेत्रीय समिति गठन गरिएको हो भने रासलखेमामा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ ।
युएईमा रहेका रुपन्देहीबासीलाई समाजमा आबद्ध हुन अनुरोध गर्दै आगामी सेप्टेम्बर ९ तारिक इम्पेरियल सुइट होटेलमा महिलाहरुको चाड तीज विशेष कार्यक्रम गरिने भएकोले सबै जिल्लाबासी तथा अन्य नेपालीहरुलाई समाजका अध्यक्ष हरि चापागाईले निमन्त्रणा गरेका छन् ।
२०७३ असार २७ गते १०:१५ मा प्रकाशित

source:http://www.onlinekhabar.com/2016/07/451657/

युएईको अस्पतालमा मृत्युसँग जुधिरहेका लामाद्वारा सहयोगको अपील


रामप्रसाद ढुंगेल
UAE
दुबई- युएईमा क्रियाशील अधिकांश नेपाली सामाजिक संघसंस्थाको विधानको प्रस्तावनामै ‘विपतमा परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्ने’ भन्ने वाक्यांश अनिवार्य रुपमा राखिएको हुन्छ । तर, करिब तीन महिनाअघि दुर्घटनामा परी उपचाररत निर्मल लामा दुबईको रसिद अस्पतालमा सहयोगीको बाटो हेर्दै बसेका छन् ।
सर्लाही बयलबासका निर्मल लामा ६ वर्षदेखि युएईको योर्क होटलमा नृत्य प्रशिक्षकको काम गर्दै आएका थिए । नृत्यको अभ्यास गर्ने क्रममा गत अपि्रल ८ मा उनी जमिनमा पछारिए । उनको जिउको ब्यालेन्स बिगि्रयो । खुट्टाले टेक्न भ्याएनन् । उठ्न नपाई उनी फेरि ढले । एम्बुलेन्स बोलाइयो, अस्पताल पुर्याइयो । आइसियुमा राखियो ।
उनको गर्धनको हड्डी भाँचिएको छ । भाँचिएर नशा च्यापिएको छ । हातखुट्टा केही चलेका छैनन् । कम्मर मुनिको भाग अझै चल्दैन । दुबईको रसिद अस्पतालको ट्रमा सेन्टरको २७ नम्बर वार्डमा निर्मल अचेत अवस्थामा छन् । उनको तुरुन्त शल्यक्रिया गरिएको थियो । गर्धनमा स्टिल राखेर अस्पतालको शैयामा मृत्युलाई जित्ने प्रयास गर्दै छन् ।
लामाको रेखदेखका लागि कम्पनीले निर्मलका भाइलाई ३ महिनाको भिसामा दुबई त ल्याइदियो तर दुबईमा हुने खर्च कसरी जोहो गर्ने उपाय निस्केको छैन । निर्मलका साथी आदित्य भन्छन्, ‘कम्पनीका मालिक अहिलेसम्म निर्मललाई भेट्न र हेर्नलाई आएका छैनन् ।’
आदित्यका अनुसार गत ३ हप्ता अघि निर्मलको उपचार खर्च १ लाख ९ हजार दिराम्स -नेपाली करिब ३८ लाख रुपैयाँ) पुगेको थियो । अब त बढेर १ लाख ५० हजार (नेपाली करिब ४५ लाख रुपैयाँ) पुगिसक्यो होला, कसरी कसले तिर्ने हो केही थाहा छैन,’ उनले अन्योलता प्रकट गरे ।
युएईमा नेपालीहरुका करिब सय वटा सामाजिक संस्था छन् । बिरामी लामाका अनुसार कोही पनि संस्थागत रुपमा आएका छैनन् । यस घटनाको विषयमा पत्रकार त्रिलोचन कोइरालाले सबैभन्दा पहिला समाचार लेखेर सहयोगको अपिल गर्दा पनि कसैले चासो दिएनन् ।
त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार समाजका ईनास कुशल बुचाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत् उनको बारेमा सहयोगको अपील गरेका थिए । तर, युएईमा स्थापित सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाली समाज, युएई, विश्वभरि सञ्जाल भएको एनआरएन तथा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुका भातृ संगठनलाई बुचाको अपिलले छोएन ।
पछिल्लो पटक इनासकै राम तामाङले फेसबुक मार्फत् सहयोगको अपिल गरेका छन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म करिब ३ हजार दिराम्सको प्रतिबद्धता आएको छ । प्रतिबद्धता गरिएको रकम मध्येपनि सबै संकलन हुन सकेको छैन ।
त्यसो त ३ महिना भन्दा बढी अस्पतालको शैयामा रहँदा पनि त्यसको जानकारी नेपाली दूतावासलाई छैन । अहिले सम्म दुबईमा रहेका नेपालीका कुनै पनि सामाजिक संस्थाको नजरमा नपरेका निर्मल लामा सहयोगी व्यक्ति तथा युएईमा क्रियाशील सामाजिक संस्थाको बाटो हेर्दै बसेका छन् ।
२०७३ असार २७ गते ११:५० मा प्रकाशित


source:http://www.onlinekhabar.com/2016/07/451738/